आयकर कैलकुलेटर 2026-27: नई बनाम पुरानी व्यवस्था
टैक्स ईयर 2026-27 के लिए नई और पुरानी, दोनों व्यवस्थाओं में आयकर निकालें — रिबेट, स्टैंडर्ड डिडक्शन, सरचार्ज और सेस के साथ।
शोध: Mirza Seraj Baigतथ्यों की आधिकारिक स्रोतों से अंतिम जाँच: 12 सितंबर 2026साल की ग्रॉस सैलरी या अन्य सामान्य आय, किसी भी कटौती से पहले।
वेतनभोगी स्टैंडर्ड डिडक्शन: नई व्यवस्था में ₹75,000, पुरानी में ₹50,000।
धारा 123 (पुरानी 80C, ₹1,50,000 तक), स्वास्थ्य बीमा, HRA छूट और इसी तरह की कटौतियों का कुल। नई व्यवस्था इन्हें नहीं गिनती।
कम कर: नई व्यवस्था
₹97,500
- नई व्यवस्था — कर योग्य आय
- ₹14,25,000
- नई व्यवस्था — कुल कर
- ₹97,500
- पुरानी व्यवस्था — कर योग्य आय
- ₹13,00,000
- पुरानी व्यवस्था — कुल कर
- ₹2,10,600
- कम वाली व्यवस्था चुनने पर बचत
- ₹1,13,100
टैक्स ईयर 2026-27 के लिए सामान्य आय पर अनुमान, सरचार्ज और 4% सेस सहित। यह कैपिटल गेन, डिविडेंड या खास दर वाली आय की गणना नहीं करता। अपनी सही देनदारी incometax.gov.in पर या किसी टैक्स विशेषज्ञ से जाँच लें।
2026-27 के लिए आयकर की गणना कैसे होती है?
1 अप्रैल 2026 से आयकर अधिनियम, 2025 ने आयकर अधिनियम, 1961 की जगह ले ली, और उस दिन से शुरू हुआ वर्ष टैक्स ईयर 2026-27 कहलाता है। फ़रवरी 2026 के बजट ने किसी भी दर, रिबेट या स्टैंडर्ड डिडक्शन में बदलाव नहीं किया।
नई कर व्यवस्था डिफ़ॉल्ट है। इसकी दरें कम हैं और इसकी रिबेट ₹12 लाख तक की आय को कर-मुक्त बनाती है, पर इसमें बहुत कम कटौतियाँ मिलती हैं। पुरानी व्यवस्था में धारा 123 (पुरानी धारा 80C) और HRA छूट जैसी कटौतियाँ ऊँची दरों पर बनी रहती हैं। यह कैलकुलेटर दोनों निकालता है।
पुरानी व्यवस्था में किराया दे रहे हैं? छूट वाला हिस्सा HRA कैलकुलेटर से निकालें।
आयकर की गणना कैसे होती है?
नई व्यवस्था (डिफ़ॉल्ट, आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 202): ₹4 लाख तक शून्य, फिर हर अगले ₹4 लाख पर 5%, 10%, 15%, 20% और 25%, और ₹24 लाख से ऊपर 30% — सैलरी पर ₹75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद। धारा 156 की रिबेट ₹12 लाख तक की आय पर ₹60,000 तक का कर माफ़ करती है, उससे थोड़ा ऊपर मार्जिनल रिलीफ़ के साथ। पुरानी व्यवस्था: ₹2.5 लाख तक शून्य (60 से 79 साल तक ₹3 लाख, 80 या उससे ऊपर ₹5 लाख), ₹5 लाख तक 5% (80 या उससे ऊपर वालों के लिए नहीं), ₹10 लाख तक 20% और उससे ऊपर 30% — ₹50,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन और आपकी कटौतियों के बाद, ₹5 लाख तक की आय पर ₹12,500 तक की रिबेट के साथ। ₹50 लाख, ₹1 करोड़ और ₹2 करोड़ से ऊपर क्रमशः 10%, 15% या 25% सरचार्ज लगता है (पुरानी व्यवस्था में ₹5 करोड़ से ऊपर 37% भी), मार्जिनल रिलीफ़ के साथ। कर + सरचार्ज पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जुड़ता है।
आयकर का उदाहरण: 2026-27 में ₹15 लाख सैलरी
₹15,00,000 कमाने वाला वेतनभोगी कर्मचारी नई व्यवस्था में ₹75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेता है, जिससे कर योग्य आय ₹14,25,000 बनती है और 4% सेस सहित कुल कर ₹97,500 होता है।
पुरानी व्यवस्था में, ₹50,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन और ₹1,50,000 की धारा 123 वाली निवेश राशि के साथ, कर योग्य आय ₹13,00,000 बनती है और कर ₹2,10,600 लगता है। नई व्यवस्था में ₹1,13,100 कम चुकाना पड़ता है।
₹12,75,000 की सैलरी नई व्यवस्था में ₹0 कर देती है: स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद कर योग्य आय ठीक ₹12,00,000 बनती है, और रिबेट उस पर लगने वाला कर पूरी तरह हटा देती है।
सैलरी के हिसाब से आयकर: नई बनाम पुरानी व्यवस्था, 2026-27
वेतनभोगी, 60 साल से कम उम्र, पुरानी व्यवस्था में ₹1,50,000 की कटौती के साथ। कुल राशि में 4% सेस शामिल है।
| सालाना सैलरी | नई व्यवस्था में कर | पुरानी व्यवस्था में कर | कम |
|---|---|---|---|
| ₹6,00,000 | ₹0 | ₹0 | बराबर |
| ₹8,00,000 | ₹0 | ₹33,800 | नई व्यवस्था |
| ₹10,00,000 | ₹0 | ₹75,400 | नई व्यवस्था |
| ₹12,00,000 | ₹0 | ₹1,17,000 | नई व्यवस्था |
| ₹12,75,000 | ₹0 | ₹1,40,400 | नई व्यवस्था |
| ₹15,00,000 | ₹97,500 | ₹2,10,600 | नई व्यवस्था |
| ₹18,00,000 | ₹1,50,800 | ₹3,04,200 | नई व्यवस्था |
| ₹20,00,000 | ₹1,92,400 | ₹3,66,600 | नई व्यवस्था |
| ₹25,00,000 | ₹3,19,800 | ₹5,22,600 | नई व्यवस्था |
| ₹30,00,000 | ₹4,75,800 | ₹6,78,600 | नई व्यवस्था |
| ₹50,00,000 | ₹10,99,800 | ₹13,02,600 | नई व्यवस्था |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
2026-27 के लिए नई कर व्यवस्था के स्लैब क्या हैं?
₹4,00,000 तक शून्य; ₹4,00,001 से ₹8,00,000 तक 5%; ₹12,00,000 तक 10%; ₹16,00,000 तक 15%; ₹20,00,000 तक 20%; ₹24,00,000 तक 25%; और ₹24,00,000 से ऊपर 30%। ये आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 202(1) में दिए गए हैं।
क्या 2026-27 में ₹12 लाख तक की आय कर-मुक्त है?
नई व्यवस्था में, हाँ: धारा 156 की रिबेट कुल आय ₹12 लाख से ज़्यादा न होने पर ₹60,000 तक का कर माफ़ कर देती है। वेतनभोगी के लिए, ₹75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब है ₹12,75,000 तक की सैलरी पर कोई कर नहीं लगता। ₹12 लाख से थोड़ा ऊपर, मार्जिनल रिलीफ़ कर को ₹12 लाख से ऊपर की आय से ज़्यादा नहीं होने देती।
क्या बजट 2026 ने आयकर के स्लैब बदले?
नहीं। वित्त विधेयक, 2026 के मेमोरेंडम के अनुसार कर दरों में कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं है। 2026-27 के लिए स्लैब, रिबेट और स्टैंडर्ड डिडक्शन 2025-26 जैसे ही हैं।
टैक्स ईयर 2026-27 क्या है?
आयकर अधिनियम, 2025 ने 1 अप्रैल 2026 को 1961 के अधिनियम की जगह ली। उस तारीख से वित्त वर्ष 2026-27 में कमाई गई आय को टैक्स ईयर 2026-27 कहा जाता है। 2025-26 के रिटर्न अब भी 1961 के अधिनियम के तहत भरे जाते हैं।
2026-27 में ₹10 लाख सैलरी पर कितना कर लगेगा?
नई व्यवस्था में ₹0, जहाँ ₹75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन और रिबेट के बाद कुछ नहीं बचता; पुरानी व्यवस्था में ₹1,50,000 की कटौती के साथ ₹75,400।
नई व्यवस्था में ₹20 लाख सैलरी पर कितना कर लगेगा?
4% सेस सहित ₹1,92,400, स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद ₹19,25,000 की कर योग्य आय पर।