प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम-किसान)

थोडक्यात उत्तर

पीएम-किसान जमीनधारक शेतकरी कुटुंबांना वर्षाला ₹6,000 चे उत्पन्न सहाय्य देते, जे ₹2,000 च्या तीन समान हप्त्यांत थेट बँक खात्यात जमा होते. आतापर्यंत 23 हप्ते जारी झाले आहेत; 24व्या हप्त्याची तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही.

Read this page in English →इस पेज को हिन्दी में पढ़ें →

अधिकृत स्रोतांवरून तथ्यांची शेवटची तपासणी: 7 सप्टेंबर, 2026
तुम्हाला काय मिळते
प्रत्येक शेतकरी कुटुंबाला वर्षाला ₹6,000, जे ₹2,000 च्या तीन समान हप्त्यांत थेट लाभार्थ्याच्या आधार संलग्न बँक खात्यात पाठवले जातात.
कोणासाठी आहे
संपूर्ण भारतातील जमीनधारक शेतकरी कुटुंबे. या योजनेत कुटुंब म्हणजे पती, पत्नी आणि अल्पवयीन मुले.
अंमलबजावणी
कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग, कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
व्याप्ती
केंद्र शासनाची योजना — संपूर्ण भारतात लागू
अधिकृत पोर्टल
pmkisan.gov.in
हेल्पलाइन
155261 (24×7 आयव्हीआरएस हेल्पलाइन)
अर्ज फक्त अधिकृत पोर्टलवरच करा. हे पान योजना समजावून सांगते; येथे अर्ज होत नाही. शासकीय पोर्टलवर नोंदणी मोफत आहे — “मंजूर करून देतो” म्हणून पैसे मागणाऱ्याला पैसे देऊ नका.

पीएम-किसान मार्गदर्शन

तारखा

पुढील हप्त्याची तारीख

23वा हप्ता 20 जून 2026 रोजी जमा झाला. 24व्या हप्त्याची अधिकृत तारीख अजून नाही. आतापर्यंत जारी झालेला प्रत्येक हप्ता, त्यामागचा साचा, आणि पुढच्या हप्त्याआधी काय दुरुस्त करायचे ते इथे आहे.

स्थिती

लाभार्थी स्थिती

अधिकृत पोर्टलवरील Know Your Status तुम्हाला मिळालेला प्रत्येक हप्ता दाखवते, आणि पुढचा हप्ता येणार की नाही हे ठरवणाऱ्या तीन खुणा दाखवते. ते कसे वाचायचे आणि प्रत्येक No साठी काय करायचे, ते इथे आहे.

ई-केवायसी

ई-केवायसी

प्रत्येक हप्त्यासाठी ई-केवायसी बंधनकारक आहे. ती करण्याचे तीन अधिकृत मार्ग आहेत — त्यातील एकाला ओटीपीही लागत नाही आणि बोटांचा ठसाही लागत नाही — आणि प्रत्येक मार्ग वेगवेगळ्या परिस्थितीसाठी उपयोगी आहे.

यादी

लाभार्थी यादी

पोर्टल गाव पातळीपर्यंत लाभार्थी यादी प्रसिद्ध करते. तुमच्या गावाची यादी कशी उघडायची, त्यात काय दिसते, आणि तुमचे नाव त्यात नसेल तर काय करायचे, हे इथे दिले आहे.

पीएम-किसान: ताज्या घडामोडी

  1. 23वा हप्ता तारकेश्वर, हुगळी (पश्चिम बंगाल) येथून जारी

    पंतप्रधानांनी 23वा हप्ता जारी केला: सुमारे ₹18,880 कोटी जवळपास 9.44 कोटी पात्र शेतकऱ्यांना, ज्यात 2.18 कोटींहून अधिक महिला आहेत. 2019 मध्ये योजना सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत ₹4.46 लाख कोटींहून अधिक वितरित झाले आहेत.

    स्रोत: 23rd Instalment of PM-KISAN — Press Information Bureau

  2. 22वा हप्ता गुवाहाटी (आसाम) येथून जारी

    सुमारे ₹18,640 कोटी जवळपास 9.32 कोटी शेतकऱ्यांना, ज्यात 2.15 कोटींहून अधिक महिला आहेत, थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे पाठवले गेले.

    स्रोत: 22nd Instalment of PM-KISAN — Press Information Bureau

  3. 21वा हप्ता कोइम्बतूर (तामिळनाडू) येथून जारी

    ₹18,000 कोटी सुमारे 9 कोटी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचले. पीआयबीने पैसे मिळण्याची अट पुन्हा सांगितली: पोर्टलवर जमिनीचा तपशील सीड झालेला असावा, बँक खाते आधारशी सीड असावे, आणि ई-केवायसी पूर्ण असावी.

    स्रोत: 21st Instalment of PM-KISAN — Press Information Bureau, 19 November 2025

  4. 20वा हप्ता वाराणसी (उत्तर प्रदेश) येथून जारी

    9.7 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना सुमारे ₹20,500 कोटी मिळाले. यापूर्वीच्या 19 हप्त्यांत ₹3.69 लाख कोटी पाठवले गेले होते.

    स्रोत: 20th Instalment of PM-KISAN — Press Information Bureau, 1 August 2025

पीएम-किसानसाठी कोण पात्र आहे?

  • कुटुंब जमीनधारक शेतकरी कुटुंब असावे — म्हणजे त्यांच्या नावावर लागवडीयोग्य जमीन असावी.
  • कुटुंबाची व्याख्या पती, पत्नी आणि अल्पवयीन मुले अशी आहे. एका कुटुंबाला एकच लाभ मिळतो.
  • पात्र शेतकऱ्यांची ओळख राज्य शासन किंवा केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार करते.
  • हप्ता जारी होण्यासाठी आधार आधारित ई-केवायसी पूर्ण असावी आणि जमिनीचा तपशील पोर्टलवर सीड झालेला असावा.

पीएम-किसानसाठी कोण पात्र नाही?

या अपात्रतेच्या अटी पात्रतेइतक्याच महत्त्वाच्या आहेत — खालीलपैकी कोणत्याही गटात येणारा अर्ज नाकारला जाईल किंवा नंतर लाभ वसूल केला जाईल.

  • संस्थात्मक जमीनधारक.
  • घटनात्मक पदावरील व्यक्ती, तसेच विद्यमान किंवा माजी मंत्री, खासदार, आमदार, विधान परिषद सदस्य, महापौर आणि जिल्हा परिषद अध्यक्ष.
  • केंद्र किंवा राज्य शासन, सार्वजनिक उपक्रम आणि शासकीय स्वायत्त संस्थांचे कार्यरत किंवा सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारी — गट ड / मल्टी टास्किंग स्टाफ वगळून.
  • ₹10,000 किंवा त्याहून अधिक मासिक निवृत्तिवेतन घेणारे निवृत्तिवेतनधारक — गट ड / मल्टी टास्किंग स्टाफ वगळून.
  • ज्यांनी मागील कर निर्धारण वर्षात आयकर भरला आहे असे व्यक्ती.
  • डॉक्टर, अभियंते, वकील, चार्टर्ड अकाउंटंट आणि वास्तुविशारद यांसारखे नोंदणीकृत व्यावसायिक आणि त्यांची कुटुंबे.

पीएम-किसानसाठी कोणती कागदपत्रे लागतात?

  • आधार कार्ड (अनिवार्य — ई-केवायसी आणि पैसे जमा होण्यासाठी)
  • राज्याच्या महसूल विभागाने मान्य केलेली जमिनीची कागदपत्रे — महाराष्ट्रात सातबारा उतारा
  • आधार संलग्न बँक खाते, IFSC सह
  • आधारशी जोडलेला मोबाइल नंबर (ओटीपी ई-केवायसीसाठी; ॲपमधील फेस ऑथेंटिकेशन याशिवायही होते)
  • राज्याने मागितलेला नागरिकत्व आणि प्रवर्गाचा तपशील

पीएम-किसानसाठी अर्ज कसा करावा?

  1. अधिकृत पीएम-किसान पोर्टल उघडा

    pmkisan.gov.in वर जा. नोंदणी मोफत आहे — कोणत्याही एजंटला पैसे देऊ नका.

    अधिकृत पान उघडा ↗

  2. New Farmer Registration निवडा

    तुम्ही ग्रामीण शेतकरी आहात की शहरी ते सांगा, नंतर आधार क्रमांक, मोबाइल नंबर आणि राज्य भरा आणि कॅप्चा पूर्ण करा.

  3. जमीन आणि बँकेचा तपशील भरा

    तुमचा वैयक्तिक तपशील, महसूल नोंदीत आहे तसाच जमिनीचा तपशील, आणि आधार संलग्न बँक खाते भरा.

  4. ई-केवायसी पूर्ण करा

    ई-केवायसी अनिवार्य आहे. पोर्टलवर किंवा पीएम-किसान मोबाइल ॲपवर ओटीपीद्वारे, ॲपमधील फेस ऑथेंटिकेशनद्वारे, किंवा कॉमन सर्व्हिस सेंटरवर (CSC) बायोमेट्रिकद्वारे करा.

    अधिकृत पान उघडा ↗

  5. राज्याच्या पडताळणीची वाट पाहा

    तुमचे राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेश तुमच्या जमिनीच्या नोंदी आणि पात्रतेची तपासणी करते. पडताळणीनंतरच तुमचे नाव लाभार्थी यादीत येते. स्वतः केलेल्या अर्जाची स्थिती पोर्टलवर पाहता येते.

    अधिकृत पान उघडा ↗

अधिकृत शासकीय पोर्टलवर जा

पीएम-किसानची स्थिती कशी तपासावी?

  1. पोर्टलवर Know Your Status उघडा

    Know Your Status पानावर तुमची नोंदणी, ई-केवायसी, लँड सीडिंग आणि आधार–बँक सीडिंगची स्थिती, तसेच तुम्हाला मिळालेले हप्ते दिसतात.

    अधिकृत पान उघडा ↗

  2. तुमचा नोंदणी क्रमांक भरा

    पीएम-किसान नोंदणी क्रमांक आणि कॅप्चा भरा, नंतर नोंदणीकृत मोबाइलवर आलेल्या ओटीपीने खात्री करा. क्रमांक माहीत नसेल तर Know Your Registration No. मध्ये आधार किंवा मोबाइल नंबर टाका.

    अधिकृत पान उघडा ↗

  3. तिन्ही स्थिती वाचा

    ई-केवायसी, लँड सीडिंग आणि आधार–बँक सीडिंग — प्रत्येकासमोर Yes किंवा No लिहिलेले असते. जिथे No आहे, ते दुरुस्त होईपर्यंत हप्ता थांबतो — त्यावरचे उपाय खालील यादीत आहेत.

हप्ताचा इतिहास

आतापर्यंतचा प्रत्येक हप्ता, नव्यापासून जुन्यापर्यंत, शासनाने जाहीर केलेल्या तारखेसह. ज्यावर “अद्याप जाहीर नाही” असे लिहिले आहे, त्याची कोणतीही अधिकृत तारीख नाही — तारीख सांगणारे कोणतेही संकेतस्थळ अंदाज लावत आहे.

हप्ताजारी झाल्याची तारीखरक्कमतपशील
24वाअद्याप जाहीर नाही₹2,000अद्याप कोणतीही अधिकृत तारीख नाही. हप्ते साधारण दर चार महिन्यांनी आले आहेत; ई-केवायसी आणि लँड सीडिंग आताच पूर्ण करून ठेवा म्हणजे घोषणा झाल्यावर तुम्ही वगळले जाणार नाही.
23वा₹2,000तारकेश्वर, हुगळी, पश्चिम बंगाल. ~₹18,880 कोटी, ~9.44 कोटी शेतकरी. [स्रोत]
22वा₹2,000गुवाहाटी, आसाम. ~₹18,640 कोटी, ~9.32 कोटी शेतकरी. [स्रोत]
21वा₹2,000कोइम्बतूर, तामिळनाडू. ₹18,000 कोटी, 9 कोटी शेतकरी. [स्रोत]
20वा₹2,000वाराणसी, उत्तर प्रदेश. ~₹20,500 कोटी, 9.7 कोटींहून अधिक शेतकरी. [स्रोत]
19वा₹2,000भागलपूर, बिहार — योजनेच्या सहाव्या वर्धापन दिनी. [स्रोत]
18वा₹2,000वाशिम, महाराष्ट्र. [स्रोत]

पीएम-किसानचा अर्ज का नाकारला जातो, आणि त्यावर उपाय काय?

बहुतेक नाकारलेले अर्ज आणि अडकलेली रक्कम काही ठराविक नोंदी न जुळल्यामुळे होते. तुमची अडचण खाली शोधा.

प्रत्यक्ष पडताळणी होईपर्यंत पैसे थांबवले आहेत
पोर्टलवर सूचना आहे की विभागाने अशी संशयित प्रकरणे चिन्हांकित केली आहेत जी अपात्रतेच्या अटींत येऊ शकतात — प्रामुख्याने ज्या शेतकऱ्यांनी 1 फेब्रुवारी 2019 नंतर जमिनीची मालकी घेतली, आणि ज्या कुटुंबांत एकाहून अधिक सदस्य लाभ घेत आहेत (पती-पत्नी, किंवा एक प्रौढ आणि एक अल्पवयीन). अशा प्रकरणांत पैसे रद्द केलेले नाहीत, तर प्रत्यक्ष पडताळणी पूर्ण होईपर्यंत थांबवले आहेत. तुमची नोंद अशी आहे का, हे Know Your Status किंवा किसान ई-मित्र चॅटबॉटवर पाहा.
ई-केवायसीसमोर No दिसत आहे
पोर्टलवर किंवा ॲपवर ओटीपीद्वारे, पीएम-किसान ॲपमधील फेस ऑथेंटिकेशनद्वारे (ओटीपीही नको, अंगठाही नको), किंवा CSC वर बायोमेट्रिकद्वारे ई-केवायसी पूर्ण करा. स्थिती Yes झाल्यावर पुढच्या हप्त्यापासून पैसे पुन्हा सुरू होतात.
लँड सीडिंगसमोर No दिसत आहे
तुमची जमिनीची नोंद नोंदणीशी जोडलेली नाही. तुमचा सातबारा उतारा किंवा जमिनीची कागदपत्रे घेऊन राज्य किंवा जिल्हा नोडल अधिकारी, अथवा स्थानिक कृषी/महसूल कार्यालयाशी संपर्क साधा म्हणजे राज्य ती सीड करू शकेल.
आधार–बँक सीडिंगसमोर No दिसत आहे
तुमचे बँक खाते डीबीटीसाठी आधारशी जोडलेले नाही. बँक शाखेत जाऊन खात्यात आधार सीड करून घ्या आणि NPCI मॅपरमध्ये सक्रिय करून घ्या. पोस्ट ऑफिस बचत खात्यातही हेच करावे लागते.
आधार, जमिनीची नोंद आणि बँकेत नाव वेगवेगळे आहे
स्पेलिंगमधील छोटा फरकही पैसे थांबवतो. जी नोंद चुकीची आहे — बँक, महसूल कार्यालय किंवा आधार — ती तिथेच दुरुस्त करून घ्या म्हणजे तिन्ही सारख्या होतील, नंतर Farmers Corner मधील दुरुस्ती पर्यायाने अपडेट करा.
ई-केवायसीसाठी ओटीपी येत नाही
तुमचा मोबाइल नंबर आधारशी जोडलेला नाही. पीएम-किसान ॲपमधील फेस ऑथेंटिकेशन वापरा, ज्यात ओटीपीही लागत नाही आणि अंगठाही, किंवा CSC वर बायोमेट्रिक ई-केवायसी करून घ्या. पोर्टलवर नोंदणीकृत मोबाइल नंबरही अपडेट करता येतो.
पडताळणीनंतर अपात्र ठरवले
वर दिलेली अपात्रता यादी पाहा. आयकरदाते, ₹10,000 किंवा त्याहून अधिक मासिक निवृत्तिवेतन घेणारे, शासकीय कर्मचारी आणि नोंदणीकृत व्यावसायिक अपात्र आहेत, आणि अपात्र व्यक्तीला मिळालेला लाभ वसूल केला जातो. हे चुकीचे वाटत असेल तर पुरावे घेऊन जिल्हा नोडल अधिकाऱ्यांना भेटा.
बँक खाते बंद, निष्क्रिय किंवा बदलले आहे
सीड केलेले खाते निष्क्रिय असेल तर डीबीटी अयशस्वी होते. खाते पुन्हा सुरू करून घ्या, किंवा Farmers Corner मधील दुरुस्ती पर्याय व तुमच्या बँकेमार्फत नवीन आधार संलग्न खाते सीड करून घ्या.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

पीएम किसानचा 24वा हप्ता कधी येणार?

कोणतीही तारीख जाहीर झालेली नाही. 23वा हप्ता 20 जून 2026 रोजी जारी झाला होता आणि हप्ते साधारण दर चार महिन्यांनी आले आहेत, पण शासन प्रत्येक हप्त्याची खात्री प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोमार्फत काही दिवस आधीच देते. त्याआधी कोणतीही साइट तारीख सांगत असेल तर तो अंदाज आहे. हा वेळ ई-केवायसी, लँड सीडिंग आणि आधार–बँक सीडिंग तिन्ही Yes आहेत याची खात्री करण्यासाठी वापरा.

पीएम-किसानमध्ये किती पैसे आणि किती वेळा मिळतात?

पात्र शेतकरी कुटुंबांना वर्षाला ₹6,000, ₹2,000 च्या तीन समान हप्त्यांत थेट बँक खात्यात मिळतात.

माझा पीएम-किसानचा हप्ता का आला नाही?

सर्वात सामान्य कारणे म्हणजे अपूर्ण ई-केवायसी, जमिनीची नोंद सीड न होणे, किंवा बँक खाते आधारशी न जोडलेले असणे. pmkisan.gov.in वर Know Your Status उघडा — तिथे तुमच्या नोंदणी क्रमांकासमोर यापैकी काय बाकी आहे ते स्पष्ट दिसते, आणि या पानावरील उपाय यादीत प्रत्येकावर तोडगा आहे.

माझे पीएम-किसानचे पैसे का थांबवले आहेत?

ई-केवायसी, लँड सीडिंग आणि बँक सीडिंगच्या नेहमीच्या कारणांशिवाय, विभागाने अशा प्रकरणांत पैसे तात्पुरते थांबवले आहेत जी त्याला अपात्रतेच्या अटींत येताना दिसतात — प्रामुख्याने 1 फेब्रुवारी 2019 नंतर जमिनीची मालकी घेतलेले शेतकरी, आणि ज्या कुटुंबांत एकाहून अधिक सदस्य लाभ घेत आहेत, जसे पती आणि पत्नी, किंवा एक प्रौढ आणि एक अल्पवयीन. पोर्टलनुसार ही थांबवणूक प्रत्यक्ष पडताळणी पूर्ण होईपर्यंत आहे. त्यामुळे तांत्रिक बिघाडाचा अंदाज बांधण्यापूर्वी Know Your Status वर तुमची नोंद पाहून घ्या.

पीएम-किसानसाठी ई-केवायसी अनिवार्य आहे का?

होय. पोर्टलवर किंवा ॲपवर ओटीपीद्वारे, पीएम-किसान मोबाइल ॲपमधील फेस ऑथेंटिकेशनद्वारे, किंवा कॉमन सर्व्हिस सेंटरवर बायोमेट्रिकद्वारे ती पूर्ण करता येते.

पती आणि पत्नी दोघांना वेगवेगळा पीएम-किसान मिळू शकतो का?

नाही. योजनेत कुटुंब म्हणजे पती, पत्नी आणि अल्पवयीन मुले, आणि एका कुटुंबाला एकच लाभ मिळतो.

आयकर भरणारे पीएम-किसानसाठी पात्र आहेत का?

नाही. ज्यांनी मागील कर निर्धारण वर्षात आयकर भरला आहे, ते आणि त्यांचे कुटुंब योजनेतून वगळले जाते.

पीएम-किसानची हेल्पलाइन आहे का?

होय. योजनेची 24×7 आयव्हीआरएस हेल्पलाइन 155261 आहे, जिच्यावर तुम्ही तुमची लाभार्थी स्थितीही ऐकू शकता. संपूर्ण संपर्क तपशील पोर्टलच्या Contact Us पानावर आहे.

पीएम किसानचे पैसे कधी येतील?

24व्या हप्त्याची तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही. 23वा हप्ता 20 जून 2026 रोजी जारी झाला होता. तारीख PIB किंवा pmkisan.gov.in वर घोषणा झाल्यावरच कळते — त्याआधी ठाम तारीख सांगणारी कोणतीही साइट अंदाज लावत आहे. घोषणा होताच हे पान अपडेट होईल.

पीएम किसान लाभार्थी यादीत नाव कसे पाहावे?

pmkisan.gov.in वर Farmers Corner उघडा आणि Beneficiary List निवडा, नंतर तुमचे राज्य, जिल्हा, उप-जिल्हा (Sub-District), ब्लॉक (Block) आणि गाव निवडून Get Report दाबा. यादीत त्या गावातील ते सर्व नोंदणीकृत लाभार्थी दिसतात ज्यांची राज्य पडताळणी पूर्ण झाली आहे. यावरून ताजा हप्ता मिळाला की नाही हे कळत नाही — त्यासाठी Know Your Status पाहा.

तुमच्या राज्यातून अर्ज

पीएम-किसान ही केंद्र शासनाची योजना आहे, त्यामुळे ती प्रत्येक राज्यात आणि केंद्रशासित प्रदेशात लागू आहे. पडताळणी आणि राज्याने दिलेली कागदपत्रे राज्यानुसार बदलू शकतात.