Apna Yojana एक स्वतंत्र सूचना वेबसाइट है। यह सरकारी वेबसाइट नहीं है। आवेदन हमेशा हर पेज पर दिए गए आधिकारिक सरकारी पोर्टल से ही करें।
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सुभद्रा योजना (ओडिशा)

ओडिशा 21 से 60 वर्ष की पात्र महिलाओं को साल में ₹10,000 देता है — ₹5,000 अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर और ₹5,000 रक्षा बंधन (राखी पूर्णिमा) पर — पाँच साल तक, कुल ₹50,000। एक करोड़ से अधिक महिलाओं के शामिल होने की उम्मीद है।

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शोध: Mirza Seraj Baigतथ्यों की आधिकारिक स्रोतों से अंतिम जाँच: 7 सितंबर 2026
आपको क्या मिलेगा
साल में ₹10,000, ₹5,000 की दो बराबर किस्तों में, जो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) और राखी पूर्णिमा पर 2024-25 से 2028-29 तक पाँच साल जमा होती हैं — कुल ₹50,000 — महिला के आधार-सीडेड, डीबीटी-सक्षम बैंक खाते में। हर ग्राम पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय में सबसे ज़्यादा डिजिटल लेन-देन करने वाली 100 महिलाओं को ₹500 अतिरिक्त मिलते हैं।
किसके लिए है
ओडिशा की स्थायी निवासी 21 से 60 वर्ष की महिलाएँ, जिनके परिवार के पास NFSA या राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का राशन कार्ड हो — या कार्ड न हो तो परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख या कम हो।
कार्यान्वयन
महिला एवं बाल विकास विभाग, ओडिशा सरकार
दायरा
राज्य सरकार की योजना — ओडिशा
आधिकारिक पोर्टल
subhadra.odisha.gov.in ↗
हेल्पलाइन
14678 (सुभद्रा हेल्पलाइन)
आवेदन सिर्फ़ आधिकारिक पोर्टल पर करें। यह पेज योजना समझाता है; यहाँ आवेदन नहीं होता। सरकारी पोर्टल पर पंजीकरण मुफ़्त है — जो कोई भी “पास करवाने” के पैसे माँगे, उसे न दें।

ताज़ा अपडेट

  1. प्रधानमंत्री ने भुवनेश्वर में सुभद्रा का शुभारंभ किया

    राज्य की सबसे बड़ी एकल महिला-केंद्रित योजना के रूप में शुरू हुई, जिसमें एक करोड़ से अधिक महिलाओं के शामिल होने की उम्मीद है; उसी दिन 10 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में पहली राशि गई।

    स्रोत: Prime Minister launches SUBHADRA in Bhubaneswar — Press Information Bureau, 17 September 2024

कौन पात्र है

  • आप ओडिशा की स्थायी निवासी हों।
  • आपकी उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच हो — जन्मतिथि 2 जुलाई 1964 से 1 जुलाई 2003 के बीच।
  • विवाहित और अविवाहित दोनों महिलाएँ पात्र हैं।
  • आपके परिवार के पास NFSA या SFSS राशन कार्ड हो। न हो तो भी आवेदन कर सकती हैं, बशर्ते परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से अधिक न हो।
  • आपके अपने नाम का आधार-सीडेड, डीबीटी-सक्षम बैंक खाता हो।

कौन पात्र नहीं है

ये अपात्रता शर्तें पात्रता जितनी ही ज़रूरी हैं — नीचे दी किसी भी श्रेणी में आने वाला आवेदन रद्द होगा या बाद में लाभ वसूल किया जाएगा।

  • आयकर देने वाली महिलाएँ।
  • वर्तमान या पूर्व सांसद या विधायक।
  • केंद्र या राज्य सरकार की नियमित या संविदा कर्मचारी, और सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन पाने वाली।
  • किसी भी सरकारी योजना से पहले से ₹1,500 या अधिक प्रति माह, या ₹18,000 या अधिक प्रति वर्ष पेंशन या छात्रवृत्ति पाने वाली महिलाएँ।

ज़रूरी दस्तावेज़

  • आधार कार्ड
  • NFSA या SFSS राशन कार्ड — या परिवार के पास कार्ड न हो तो आय प्रमाण
  • अपने नाम के आधार-सीडेड, डीबीटी-सक्षम बैंक खाते का विवरण
  • ओटीपी और सूचना के लिए मोबाइल नंबर

सुभद्रा योजना के लिए आवेदन कैसे करें

  1. दिशा-निर्देश और अपनी पात्रता जाँचें

    आवेदन से पहले आधिकारिक दिशा-निर्देश में पात्रता और अपात्रता की शर्तें पढ़ें। आवेदन मुफ़्त है।

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  2. ऑनलाइन या ऑफ़लाइन आवेदन करें

    सुभद्रा पोर्टल पर ऑनलाइन, या राज्य द्वारा तय स्थानीय केंद्रों पर छपे फ़ॉर्म से ऑफ़लाइन आवेदन कर सकती हैं। आधार, राशन कार्ड और बैंक विवरण ठीक वैसे ही भरें जैसे दस्तावेज़ों में हैं।

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  3. सत्यापन और प्रकाशित सूची की प्रतीक्षा करें

    आवेदनों का सत्यापन राज्य की मानक प्रक्रिया के तहत होता है, और ज़िले पात्र, अपात्र और अस्वीकृत लाभार्थियों की सूची प्रकाशित करते हैं। अपने ज़िले की अधिसूचना देखें।

  4. किस्तें पाएँ

    पात्र होने पर हर साल 8 मार्च के आसपास ₹5,000 और राखी पूर्णिमा के आसपास ₹5,000 आपके आधार-सीडेड डीबीटी-सक्षम खाते में जमा होते हैं।

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आवेदन क्यों रद्द होते हैं, और हर समस्या का समाधान

ज़्यादातर रद्द आवेदन और अटके भुगतान कुछ गिने-चुने रिकॉर्ड मिसमैच की वजह से होते हैं। अपनी समस्या नीचे खोजें।

बैंक खाता आधार-सीडेड या डीबीटी-सक्षम नहीं
बैंक से खाते में आधार सीड करवाएँ और डीबीटी के लिए NPCI मैपर में सक्रिय करवाएँ। पात्र सूची में नाम होने पर भी पैसा न आने का यह सबसे आम कारण है।
उम्र सीमा से बाहर
सिर्फ़ 2 जुलाई 1964 से 1 जुलाई 2003 के बीच जन्मी महिलाएँ पात्र हैं। इसका कोई समाधान नहीं; दिशा-निर्देश में यही सीमा तय है।
NFSA या SFSS कार्ड नहीं और आय ₹2.5 लाख से ऊपर
खाद्य सुरक्षा कार्ड न रखने वाले परिवार तभी पात्र हैं जब वार्षिक आय ₹2.5 लाख या कम हो। परिवार के पास कार्ड हो पर जुड़ा न हो, तो आवेदन में कार्ड का विवरण ठीक करवाएँ।
किसी अन्य योजना से पहले से ₹1,500 या अधिक प्रति माह
₹1,500 या अधिक प्रति माह (₹18,000 प्रति वर्ष) की पेंशन या छात्रवृत्ति आपको अपात्र बनाती है। वह लाभ बंद हो गया हो तो प्रमाण दें और पुनः सत्यापन माँगें।
अपात्र घोषित: आयकर, सरकारी सेवा या निर्वाचित पद
ये शर्तें स्वयं महिला पर लागू होती हैं। चिह्नित करना गलत हो तो ज़िला प्रशासन से बात करें, जो पात्र, अपात्र और अस्वीकृत सूचियाँ प्रकाशित करता है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

सुभद्रा योजना में कितना और कब मिलता है?

साल में ₹10,000, ₹5,000 की दो किस्तों में — एक अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) पर और एक राखी पूर्णिमा पर — 2024-25 से 2028-29 तक पाँच साल, कुल ₹50,000।

सुभद्रा योजना के लिए कौन पात्र है?

ओडिशा की स्थायी निवासी 21 से 60 वर्ष की महिलाएँ (जन्म 2 जुलाई 1964 से 1 जुलाई 2003 के बीच), विवाहित या अविवाहित, जिनके परिवार के पास NFSA या SFSS राशन कार्ड हो, या कार्ड न होने पर परिवार की आय ₹2.5 लाख या कम हो।

कौन पात्र नहीं है?

आयकरदाता, वर्तमान या पूर्व सांसद-विधायक, नियमित या संविदा सरकारी कर्मचारी और सरकारी पेंशनभोगी, और किसी सरकारी योजना से पहले से ₹1,500 या अधिक प्रति माह (₹18,000 प्रति वर्ष) पेंशन या छात्रवृत्ति पाने वाली महिलाएँ।

सुभद्रा डिजिटल लेन-देन प्रोत्साहन क्या है?

हर ग्राम पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय में सबसे ज़्यादा डिजिटल लेन-देन करने वाली 100 लाभार्थियों को ₹500 अतिरिक्त मिलते हैं।

क्या सुभद्रा की कोई हेल्पलाइन है?

हाँ — 14678।

संबंधित योजनाएँ

लाडकी बहीण योजना

महाराष्ट्र 21 से 65 वर्ष की उन पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1,500 देता है जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से कम है। जून 2024 में योजना शुरू होने के बाद से लगभग 2.48 करोड़ महिलाओं को भुगतान मिला है।

मंईयां सम्मान योजना

झारखंड राशन कार्ड वाले परिवारों की 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को हर महीने ₹2,500 देता है, डायरेक्ट बेनिफ़िट ट्रांसफ़र से महिला के अपने नाम के आधार-लिंक्ड खाते में। आवेदन पूरे राज्य में कैंप लगाकर लिए जाते हैं।

महतारी वंदन योजना

छत्तीसगढ़ 21 वर्ष और उससे अधिक उम्र की विवाहित महिलाओं को — विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता सहित — डायरेक्ट बेनिफ़िट ट्रांसफ़र से हर महीने ₹1,000 देता है। लगभग 70 लाख महिलाएँ शामिल हैं; ₹655 करोड़ की पहली किस्त 10 मार्च 2024 को जारी हुई।